निलंबित कार्यपालक अभियंता के खिलाफ अभियोजन चलाने की नहीं मिली मंजूरी, जानें पूरा मामला…

मुजफ्फरपुर। दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग-दो के निलंबित कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार के खि’लाफ अभियोजन चलाने की विभागीय स्वीकृति अबतक नहीं मिली है। गाड़ी व आवास से 67 लाख रुपये बरामदगी मामले के आ’रोपित कार्यपालक अभियंता फिलहाल न्यायिक हिरासत में जे’ल में बंद है।

पुलिस ने विभागीय अभियोजन स्वीकृति की प्रत्याशा में उसके विरुद्ध विशेष कोर्ट (निगरानी) में पिछले दिनों आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन चलाने की स्वीकृति मिलने के लिए पुलिस की ओर से विभाग के सक्षम पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से अब तक यह स्वीकृति नहीं मिली है । जब तक अभियोजन चलाने की विभागीय स्वीकृति नहीं मिलती तब तक अभियंता के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र को कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। इससे उसके विरुद्ध सेशन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।

 

 

विशेष लोक अभियोजक निगरानी कृष्णदेव साह ने बताया कि विभागीय अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यह स्वीकृति मिलने के बाद विशेष कोर्ट में आगे की अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

28 अगस्त,2021 को मुजफ्फरपुर-पटना मुख्य मार्ग में वाहन जांच के दौरान कार्यपालक अभियंता की स्कार्पियो से 18 लाख रुपये व बाद में दरभंगा स्थित उसके किराये के आवास से 49 लाख रुपये पुलिस ने बरामद किए थे। 14 फरवरी,2022 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह न्यायिक हि’रासत में जे’ल में बंद है। आठ मार्च को विशेष न्यायालय (निगरानी) ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी । उसके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत यह आरोप पत्र डीएसपी (पश्चिमी) अभिषेक आनंद ने दाखिल किया है। शुरू में तत्कालीन डीएसपी (पश्चिमी) सैयद इमरान मसूद को इसका आइओ बनाया गया था। उनके स्थानांतरण के बाद डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद आइओ बनाए गए। उन्होंने उसके विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

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