पटना। पिछले नौ सालों से एक ही टोले में तैनात 26,856 शिक्षा सेवकों के स्थानातंरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि, शिक्षा विभाग द्वारा जरूरत के आधार पर टोले में इनके पदस्थापन किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह भर में दो हजार से ज्यादा शिक्षा सेवकों के टोले बदले जा चुके हैं।
बिहार में शिक्षा सेवक के 30 हजार पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 26,856 ही कार्यरत हैं। उनका काम बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने व महिला साक्षरता से जुड़ा है। राज्य सरकार उन्हें प्रतिमाह 11 हजार रुपये का मानदेय देती है।
जन शिक्षा निदेशालय के मुताबिक महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना इन समुदायों की महिलाओं को साक्षर बनाने की राज्य संपोषित योजना है। यह योजना 26 जनवरी, 2013 से चल रही है। इस योजना के तहत 30 हजार शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) के पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 26,856 शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) कार्यरत हैं।
शिक्षा सेवक का कार्य अपने पदस्थापन वाले टोले के बच्चों को कोचिंग देना और उन्हें प्रारंभिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही उस टोला की 15-45 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाना भी है।
वर्तमान में शिक्षा सेवकों को प्रतिमाह 11 हजार रुपये मानदेय दिए जाते हैं। शिक्षा सेवकों को राज्य सरकार ने ईपीएफ योजना से भी शामिल कर रखा है। इसके तहत शिक्षा सेवकों के ईपीएफ खाते में राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 13 प्रतिशत राशि जमा करायी जाती है। जबकि, 12 प्रतिशत राशि शिक्षा सेवक को देनी होती है।
