मुजफ्फरपुर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के एक हजार से अधिक कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ऐसेे कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग अब शिकंजा कसेगा। सिर्फ शहरी क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों की संख्या 300 से अधिक है। अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
संस्थानों में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा देने की भी शिक्षा विभाग माॅनीटरिंग करेगा। इसको लेक
र राज्य के प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 को सख्ती से लागू किया जाएगा।
कोचिंग संचालकों को रजिस्ट्रेशन के दौरान कोर्स के संचालन की सूची, शिक्षकों की जानकारी, आधारभूत संरचना की जानकारी देनी होगी। साथ ही विद्यार्थियों से ली जानेवाली फीस का भी ब्योरा प्रतिवर्ष देना होगा।
डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी ने बताया कि निजी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसको लेकर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संस्थानों को पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद धावा दल का गठन कर औचक निरीक्षण किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सूचना जारी कर कहा है कि 31 मई तक संस्थान संचालक इस विषय में अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद एक महीने का समय उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को पांच हजार रुपये निबंधन शुल्क देना होगा। वहीं इसके नवीकरण में तीन हजार रुपये शुल्क देना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। विनियमन के उल्लंघन पर संस्थान से पहली बार अपराध पाए जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं उसी गलती के लिए दोबारा पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
