मुजफ्फरपुर : समाहरणालय सभाकक्ष में विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की। बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एडीएम आपदा प्रबंधन सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही सभी प्रखंडों के बीडीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में पूरी पारदर्शिता रखें। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के दौरान डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लोक प्राधिकार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि इसमें कोताही बरती गई तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या 4 है और सुनवाई के विस्तारित मामले 8 हैं। वहीं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी ने बताया कि विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या 11 है जबकि 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या 59 है।
वही अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय पश्चिमी में विगत 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या 70 है जबकि विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या आठ है। उक्त अधिनियम के तहत सुनवाई/आदेश के पश्चात भी अतिक्रमण के मामलों का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाने के कारण डीएम द्वारा सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिया गया कि संबंधित एसडीओ और डीसीएलआर भी अनुश्रवण करें और अनुपालन के दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया कि 4585 वार्ड के विरुद्ध 4514 वार्डो में कार्य पूर्ण है जबकि विभिन्न कारणों से 71 वार्डों में कार्य बाधित या अपूर्ण है। जिलाधिकारी ने सभी वरीय प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत भ्रमण के क्रम में नल जल की अद्धतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें साथ ही जिन योजनाओं की जांच कर ली गई है तो प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित करें।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि दोनों अनुमंडलों में कुल 580687 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 571180 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है।लंबित आवेदनों की संख्या मात्र 9424 है जबकि समयपार आवेदनों की संख्या 83 है। डीएम ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल में आम पब्लिक के द्वारा मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिल रही शिकायतों के आलोक में जांचोंपरांत यदि शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में इसके अतिरिक्त गली-नाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन हरियाली ,कल्याण विभाग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, आईसीडीएस, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना तथा अन्य विभागों की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय और और तय मानकों के अनुरूप हो। कोताही/ लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
