पटना. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल बिहार में विभिन्न महकमों में इस साल 1204 पदों पर नियुक्तियां की जायेगीं. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है. बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी.
मंत्रिमंडल ने साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर रोक के लिए आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारी के अलग अलग श्रेणी के 405 पद, बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के नए-नए आयामों को देखते हुए बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पदों पर बहाली का फैसला लिया है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में अभी स्वीकृत पदों की संख्या 845 है, जो अब बढ़कर 1026 हो गई है. स्टाफ आफिसर के 15, अपर पुलिस अधीक्षक के 12, वरीय पुलिस उपाधीक्षक के 114 और पुलिस अधीक्षक के 40 नये पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि ईओयू में साइबर अपराध की रोकने के लिये काम कर रही साइबर क्राइम एवं इंटरनेट मीडिया यूनिट को और सशक्त बनाया गया है. इसके लिए साइबर डीआईजी का नया पद बनाया गया है. इसके अलावा एसपी (साइबर) अनुसंधान एवं अभियान और एसपी (साइबर) प्रशिक्षण, पोर्टल एवं समन्वय के दो पदो को भी मंजूरी दी गई है. साइबर सेल में पुलिस उपाधीक्षक के 16 और पुलिस निरीक्षक के 226 नए पदों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है. इसके अलावा पुलिस निरीक्षक (प्रवाचक) के तीन, पुलिस अवर निरीक्षक के चार, आशु सहायक अवर निरीक्षक के 16, सिपाही के 44 और चालक सिपाही के 93 पदों को मंजूरी दी गई है.
इन पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 27 करोड़ 24 लाख 216 रुपये होगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन काम करने वाली बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम (बुडको) में इंजीनियरों के 178 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है. मुख्यालय व प्रमंडल स्तर पर तकनीकी सहयोग देने के लिए निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के नौ कुल 11 पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, साथ ही राज्यपाल सचिवालय में निम्न वर्गीय लिपिक के एक पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एसडीआरएफ में भी 393 पद सृजित किए गए हैं. इनमें 20 निरीक्षक सशस्त्र, 75 अवर निरीक्षक सशस्त्र, 59 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड डयूटी, रेडियो आपरेटर) 14 हेड कांस्टेबल और 225 कांस्टेबल सहित 393 पदों पर बहाली किया जाना है. इनके अलावा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिरीक्षक यातायात समेत उनके कार्यालयो में 16 पदों के सृजन की मंजूरी भी दी गई है. वित्त विभाग के अंतर्गत भी वित्तीय विशेषज्ञ और बजट सलाहकार के एक-एक पद दो वर्ष के लिए, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पांच श्रेणी के नौ पदों के सृजन पर भी मुहर लग गई है.
