बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP के बीच गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री आवास पर JDU के सांसदों और विधायकों की मीटिंग में इसकी घोषणा की गई है। इधर, नीतीश ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा है।
अब से थोड़ी देर में JDU नेताओं के साथ मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे। तेजस्वी भी उनके साथ होंगे। राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इधर, RJD, कांग्रेस और वामदलों ने नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए पत्र तैयार कर लिया है। इसी बीच कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। सब कुछ तय हो गया है।
सियासी उठापटक के बड़े अपडेट्स…
- RJD विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव समर्थन पत्र सौंपने के लिए अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाएंगे। तेजस्वी करीब 115 विधायकों का समर्थन पत्र सौपेंगे।
- सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन से पहले तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय मांगा है। गृह मंत्रालय अभी तक नीतीश के पास है। पिछली सरकार में तेजस्वी के पास पथ निर्माण विभाग था।
आज के अहम बयान….
रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी- राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी।
जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री- बिहार में जो भी समीकरण बने। हम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं।
नीरज सिंह, JDU- हमारे नेता के खिलाफ साजिश की गई है। उनका कद छोटा करने का प्रयास किया गया। जल्द ही सब कुछ बताएंगे।
नीतीश का क्या है एक्शन प्लान?
बर्खास्त किए जाएंगे भाजपा कोटे के मंत्री
सूत्रों के मुताबिक नीतीश कैबिनेट में शामिल भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री इस संदर्भ में पत्र सौंप सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में वर्तमान में भाजपा कोटे के 16 मंत्री हैं, जिनमें 2 डिप्टी सीएम भी हैं।
फ्लोर टेस्ट के लिए पहले से ही तैयारी
गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार अब फ्लोर टेस्ट कराने की भी तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार सभी विधायकों को पटना में अगले 72 घंटों तक रहने का निर्देश दिया गया है। JDU के पास बिहार विधानसभा में 45 विधायक हैं।
राजद-माले के 14 विधायकों की सदस्यता पर संकट
पिछले वर्ष बजट सत्र में विधानसभा में हुए भारी हंगामे और विपक्षी विधायकों की ओर से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ किए गए दुर्व्यवहार मसले पर विधानसभा की आचार समिति की सिफारिश के आधार पर 14 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। राज्य में जारी सियासी गतिविधि के बीच इस मसले पर भी फैसले लिए जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल, आचार समिति की सिफारिश अभी स्पीकर के स्तर पर विचाराधीन है। उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की अनुशंसा की गई है यह सदन में पेश होने पर ही पता चलेगा, पर सूत्रों की मानें तो 14 आरोपी विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है।
