सरकारी बंगला नहीं छोड़ा तो BJP के दो पूर्व डिप्टी CM सहित नेता प्रतिपक्ष पर लगा जुर्माना

पटना. बिहार में सरकारी बंगला को लेकर सियासत छिड़ गई है. नीतीश सरकार ने बीजेपी के दोनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को आवास खाली करने का नोटिस दिया और अब उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जबकि जेडीयू के कई लोग बिना आवास मिले ही बंगला में रह रहे हैं लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है. जेडीयू के नेताओं को आखिर सरकार क्यों बिना बंगला अलॉट किये हुए ही रहने दे रही है. संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बीजेपी के साथ भेदभाव कर रही है.Bihar Assembly Speaker allots new residences to Ex Dy CM BJP Tarkishore  Prasad Renu Devi Nitin Naveen 35 MLAs - Ex डिप्टी CM तारकिशोर व रेणु, नितिन  नवीन समेत 33 विधायकों कापूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को मिला 2 लाख 36 हजार जुर्माने का नोटिस

पद से हटने के बाद आवास खाली नहीं करने को लेकर बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को आवास खाली करने के साथ 2 लाख 36 हजार रुपये के जुर्माने का नोटिस दिया गया है. भवन निर्माण विभाग से मिले नोटिस में तय समय तक बंगला खाली नहीं करने के बाद 30 गुना ज्यादा जुर्माने की राशि लगाई गई है. रेणु देवी ने इस मसले पर कहा कि जो आवास मुझे दिया गया है वो अब तक रहने लायक नहीं है, फिर उसमें कैसे रहा जा सकता है. 2 लाख 36 हजार रु का जुर्माना आखिर क्यों भरें जब आवास रहने लायक दिया ही नहीं गया. उनके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर भी जुर्माना लगाया गया है.

भवन निर्माण मंत्री ने बीजेपी को दिया बड़ा जवाब

बंगला को लेकर बीजेपी द्वारा सरकार पर लगाये गए आरोप पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भड़कते हुए कहा कि बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है. जब पेड पर नहीं हैं तो आवास खाली ही करना पड़ेगा. यह नियम बनाया गया था कि समय पर बंगला खाली नहीं करने पर 30 गुना जुर्माना लगाया जाएगा .जब यह  नियम बनाया गया था उस समय कैबिनेट में बीजेपी भी शामिल थी. अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन से हटकर जब हमलोग बीजेपी के साथ आये तो राजद के नेताओं ने भी बंगले खाली किये थे. अशोक चौधरी ने कड़े लहजे में कहा कि जो सरकारी बंगलों को खाली नहीं करेगा वहां मजिस्ट्रेट भेजकर  उसे खाली कराया जाएगा.

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