पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक नए नए फरमान जारी कर रहे हैं. जिससे ना केवल शिक्षक बल्कि उनके विभाग के अधिकारी और मंत्री भी नाराज हैं. मंत्री ने तो कई बार इशारों इशारों में उनपर हमला भी किया है. वहीं, अब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर इशारों में ही के के पाठक पर निशाना साधा है. इसके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा है कि अधिकारी नहीं बल्कि सरकार ये तय करती है कि कौन क्या काम करेगा.
ट्वीट कर कहीं ये बात
BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि “सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है. इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारे टीआरई-डीवी को रद्द कराने की कोशिश की, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए.” उनके इस ट्वीट से ये साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने के के पाठक को लेकर ये बात कहीं है. वहीं, ये भी साफ है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है.
शिक्षा निदेशक ने जारी किया था पत्र
शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने बीएससी के सचिव को पत्र लिखा है. जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की गई थी. जिसमें ये बात सामने आई है कि सभी जिलों में शिविर का आयोजन किया गया है और सभी आवेदकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है. जिसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मी और जिलों के शिक्षक को भी इस काम के लिए लगाया गया है. जिसको लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे. ये गलत हो रहा है और ये बिल्कुल भी शिक्षा हित में नहीं है.
कार्रवाई की कही गई थी बात
वहीं, उन्होंने पत्र में कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाए गए शिक्षकों को जल्द उनके काम से मुक्त कर दिया जाये. जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई भी की जाये. आपको बात दें कि राज्य में शिक्षकों के 1.70 लाख पदों पर बहाली के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है. जिसके लिए राज्य में कई शिक्षकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है.