विधान परिषद की दूसरी पाली में मंगलवार को भाकपा के संजय कुमार सिंह गैर-सरकारी संकल्प पढ़ने के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर खूब भड़के। उन्हें भला-बुरा कहने के साथ दुस्साहसी अधिकारी बताया। कहा कि सरकार में नौकरशाही किस तरह हावी है, पाठक उसके प्रमाण हैं। उन्हें विभाग से हटाने और उनके द्वारा जारी सभी पत्रों की समीक्षा करने की भी सरकार से मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मामला सदन की विशेषाधिकार समिति के पास है। विशेषाधिकार समिति उचित निर्णय लेने में सक्षम है। संजीव कुमार सिंह और महेश्वर सिंह ने कहा कि संजय कुमार सिंह का वेतन-पेंशन रोकना और उनके साथ दुव्य्रवहार से पूरा सदन व्यथित है। बाद में सदस्य ने संकल्प वापस ले लिया।
सदन का 16 मिनट से अधिक समय ले चुके थे संजय
हालांकि, अपना दुखड़ा सुनाने में संजय सदन का 16 मिनट से अधिक समय ले चुके थे। महेश्वर सिंह के गैर-सरकारी संकल्प पर प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मुखिया, उप मुखिया, सरपंच , उप सरपंच का भत्ता बढ़ाया गया है। वहीं, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख के भी नियत भत्ता वृद्धि के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही समीक्षा की जाएगी। इसके बाद भत्ता बढ़ाने की कार्रवाई भी होगी। कुमार नागेंद्र के संकल्प पर मंत्री ने कहा कि टाइड और अनटाइड व्यवस्था को हटाने में सरकार सक्षम नहीं है। इसको हटाने को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा, तो विचार किया जाएगा। विधान परिषद में 20 गैर-सरकारी संकल्प पर मंत्री का जवाब हुआ और आश्वासन के बाद सभी संकल्प सदस्यों ने वापस ले लिया।
ऐसा कोई अभी प्रस्ताव नहीं सरकार के समक्ष नहीं आया
पुलिस जिला बगहा को राजस्व जिला घोषित करने के भीसम सहनी के संकल्प पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसा कोई अभी प्रस्ताव नहीं सरकार के समक्ष नहीं आया है। अंबिका गुलाब यादव के संकल्प पर उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर अभी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है।
डॉ. रामवचन राय के संकल्प पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय को शोध संस्थान बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, इसे विकसित करने को लेकर जो भी प्रस्ताव आएगा, उस पर सरकार विचार करेगी। संजय कुमार सिंह के संकल्प पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कैथवनिया या कैथल वैश्य जाति, बिहार सरकार के अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी में है। केंद्र में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सक्षम है।
ललन कुमार सर्राफ के संकल्प पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वैश्य पोद्दार जाति को केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल भारत सरकार ही करेगी। आफाक अहमद के संकल्प पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में एक-एक अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय पूर्व से है। जहां नहीं है, वहां तत्काल किराये पर भी मकान लेकर पढ़ाई शुरू कराई जा रही है। वहां नौ से 12वीं कक्षा तक की बच्चियां पढ़ेगी। प्रो. गुलाम गौस के संकल्प पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अपराध के लिए कानून है। इसके लिए सभी धाराओं में कानून बनाया गया है।