बिहार में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 7930 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में केंद्रांश में 1117 करोड़ कम है। कुल स्वीकृत राशि में से केंद्रांश के रूप में 4758 करोड़ ही मिलेंगे। बाकी 3172 करोड़ रुपये पूरक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर 14 करोड़ रुपये की सहमति दी है। वहीं, केंद्र से बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के लिए 483 करोड़ रुपये मिलेंगे। देखा जाए तो बिहार सरकार के 9,659 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड में रखा था जिसमें केंद्र ने कटौती कर दी है।
आरटीई में बिहार को मिलेंगे 1,583 करोड़
केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत बिहार को 1,583 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। यह पूरी राशि केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7,150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र ने बिहार में 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह बिल्कुल नई स्कीम है जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। इसी तरह 1,367 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी, लेकिन इसके विरुद्ध 245 विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर 14 करोड़ खर्च की मंजूरी
शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार से 7,930 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति मिली दी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में सबसे बड़ी राशि शिक्षकों के वेतन पर उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी है।
प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन पर 3,632 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसी तरह मंत्रालय ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर 14 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 मदों में केंद्र से राशि मिलेगी। इसमें शिक्षकों के वेतन एवं प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि से इतर लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार कानून एवं स्किल एजुकेशन भी शामिल है।