#BIHAR #INDIA : राज्य के 18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचायतों के सभी परिवारों को सरकार तीन-तीन हजार तत्काल सहायता राशि देगी। यह राशि जल्द ही परिवारों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। कम बारशि होने के कारण फसल आच्छादन बहुत ही कम होने के कारण यह सहायता राशि देने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इस साल बारिश में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी जहां हुई है उन प्रखंडों का चयन इसमें किया गया है। इसी प्रकार जहां 70 प्रतिशत से कम फसलों का आच्छादन (रोपनी) हुआ है, उन पंचायतों का चयन किया गया है। तत्काल सहायता के रूप में यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए 900 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से भुगतान करने की स्वीकृति भी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल जुलाई में आई बाढ़ में जिन पंचायतों में अनुग्रह अनुदान का लाभ दिया गया है, वहां यह राशि नहीं दी जाएगी।
प्रत्यय अमृत ने यह भी कहा कि राज्य के सूखाग्रस्त प्रखंड की घोषणा पर निर्णय 15 अक्टूबर तक की स्थिति को देखने के बाद की जाएगी। इसके बाद पिछले वर्ष की तरह इस साल भी सूखाग्रस्त प्रखंडों के किसानों को कृषि इनपुट का अनुदान दिया जाएगा।
पटना के 17 प्रखंड के 135 पंचायत, नालंदा के 12 प्रखंड के 75, भोजपुर के दो प्रखंड के 14, रोहतास के एक प्रखंड के एक, गया के दस प्रखंड के 86, नवादा के नौ प्रखंड के 118, औरंगाबाद के दो प्रखंड के 18, जहानाबाद के छह प्रखंड के 56, अरवल के दो प्रखंड के आठ, मुंगेर के चार प्रखंड के 18, जमुई के आठ प्रखंड के 72, लखीसराय के पांच प्रकंड के 64, शेखपुरा के चार प्रखंड के 33, भागलपुर के तीन प्रखंड के 22, बांका के पांच प्रकंड के 34, वैशाली के दस प्रखंड के 140, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के एक-एक प्रखंड के एक-एक पंचायत के परिवार को इसका लाभ मिलेगा।
Source ; live hindustan