
MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने और बका’या भुगतान की मां’ग को लेकर मनरेगा वॉच के नेतृत्व में चल रहे आंदो’लन को आज तीसरे दिन प्रशा’सनिक पहल पर मनरेगा कर्मियों ने स्थ’गित कर दिया. इससे पूर्व मनरेगाकर्मियों ने आं’दोलन को तेज करते हुए लगभग 10 प्रखंडों के 65 पंचायतों के मनरेगा कर्मियों ने समाहरणालय परिसर में बर्तन भाड़ा, बाल्टी, टोकरी, कु’दाल आदि लेकर जमकर प्रद’र्शन किया. हालाँकि इस दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासनिक प्र’यास के तहत उप विकास आयुक्त ने प्रद’र्शन स्थल पर पहुँच आंदोल’नरत कर्मियों की मां’गो को मानते हुए आं’दोलन ख़’त्म करने का आग्रह किया.

इससे पूर्व मां’गे पूरी नहीं होने पर समाहरणालय परिसर के प्रदर्श’न स्थल पर विगत 2 दिनों से तम्बू गा’ड़ कर धर’ना पर बैठे मनरेगा वॉच के कर्मियों का हौ’सला बढ़ाने व आंदोलन को और तेज करने हेतु बुधवार सुबह जिले के अन्य पंचा’यतों से भी अपने राशन-पानी-बर्तन-भाड़े के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंची मनरेगाकर्मियों ने समाहरणालय का मुख्य द्वार जा’म कर प्रशासन विरो’धी ना’रेबाजी किया.

वि’रोध प्रद’र्शन कर रही महिलाओं का कहना था की मनरेगा के तहत 100 दिन का काम दिया जाता है लेकिन हमें महीने में बामुश्किल 10 से 12 दिन का काम ही दिया जाता है, और उसका भी भुग’तान नहीं किया जाता. प्रद’र्शनकारियों की मांग थी की मनरेगा के तहत हमें काम दिया जाए, और ब’काया भुगतान किया जाये अन्यथा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे.

मनरेगा कर्मियों के वि’रोध प्रद’र्शन को उ’ग्र होता देख प्रशासनिक प्रयास से डीआरडीए के अधिकारियों संग उपविकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह धरना स्थल पर पहुँच अगले 15 दिनों में सभी सम’स्याओं के समा’धान की बात कहते हुए काम मिलने का आश्वासन दिया और धर’ना समाप्त करने का आग्रह किया.

उपविकास आयुक्त के आ’श्वासन पर मनरेगा वॉच के संयोजक संजय सहनी ने कहा की कम से कम तीन दिनों में प्रशासन की आँ’खें खुली और कोई तो हमारी सु’धि लेने पहुंचा. संयोजक संजय सहनी ने कहा की उपविकास आयुक्त द्वारा 15 दिसम्बर तक का समय दिया गया है, उनकी बातों पर हम सभी विचार विम’र्श करेंगे और धर’ना प्रद’र्शन को समा’प्त न करते हुए इसे अगले 15 दिसम्बर तक के लिए स्थ’गित करते हैं. अगर 15 दिसम्बर तक हमारी सभी मां’गे पूरी नहीं होती तो हमारा आं’दोलन जारी रहेगा और इसे और तेज ग’ति दी जाएगी.

डीडीसी उज्जवल कुमार सिंह ने कहा की मास्टररॉल के तहत आवेदन दिया गया है, जिनके कई लोगो को काम मिला है, जैसे जैसे आवेदन प्राप्त होंगे वैसे वैसे प्रक्रिया के तहत पंचायतों में काम मिलता जायेगा. बकाया भुगतान के मामले पर उन्होंने कहा की राज्य सरकार के स्तर से भुगतान होता है, जिसमे 7 से 15 दिनों का समय लगता है. पुराना भुग’तान करा दिया गया है. कई पंचायतों में ऐसे स्थान हैं, जहाँ वर्तमान में पानी लगा है, उम्मीद है 15 जनवरी तक पानी सू’खने पर काम प्रारम्भ हो जायेगा तो मास्टररोल के तहत काम भी मिल जायेगा.



