सरकार की मंशा स्पष्ट है। जनता को आपदा के समय मे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हर स्तर से हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। ये बातें डिप्टी CM सह मंत्री, आपदा प्रबन्धन विभाग रेणु देवी ने कही। वे आज देर शाम मुज़फ़्फ़रपुर स्थित सर्किट हाउस में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपदा में किसी प्रकार को लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी। GR राशि वितरण में एक भी परिवार नहीं छूटे। इसका खास ध्यान रखा जाए। बैठक में DM प्रणव कुमार समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे।
डिप्टी CM ने कहा कि अक्टूबर तक अलर्ट रहें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर जायजा लेते रहें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव का परिचालन, सामुदायिक कीचेन और पशुओं के लिए व्यवस्था सुनिशित करें। उन्होंने इन क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों के सम्बंध में DM से जानकारी ली। 39 पंचायत बाढ़ से प्रभावित : DM ने उन्हें बताया कि सकरा, कांटी और सरैया प्रखंड के 39 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। इससे 1,21,492 की जनसंख्या प्रभावित है। इन इलाकों में लगातार राहत कार्य किया जा रहा है। पीड़ित परिवारों के बीच पॉलीथिन सीट्स, फ़ूड पैकेट और GR राशि का भुगतान किया गया है। इन क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।
आर्टिफिशियल बाढ़ की कही बात
डिप्टी CM ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां तो आर्टिफिशियल बाढ़ है। नेपाल से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण बिहार प्रभावित होता है। ये केंद्रीय मामला है। फिर भी हमलोगों ने अपनी बात रखी है की इसपर कुछ किया जाए। हमलोग बांधों के रखरखाव ओर फोकस कर रहे हैं। जो भी सड़के टूट रही हैं, पूल पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहा है। वो सब काम चल रहा है। सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिया जा चुका है मरम्मत करने के लिए।
72 घन्टे में देनी है GR राशि
डिप्टी CM ने कहा कि बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं। जिनके घर 72 घन्टे तक चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में GR राशि के तहत 6000 रुपये देने का प्रावधान है। मुज़फ़्फ़रपुर में 49.91 करोड़ रुपये की राशि वितरण किया गया है। एक भी पीड़ित परिवार नहीं छूटेगा।
