मुजफ्फरपुर। जिले में कोरोना से मौत के मामले में अनुदान के लिए दावेदारी की फिर से जांच होगी। जिंदा लोगों के नाम पर मौत का सर्टिफिकेट बनवाकर अनुदान प्राप्त करने की कोशिश का खुलासा के बाद प्रशासनिक हमकमे में हड़कंप रहा।
डीएम प्रवण कुमार ने आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता से पूरे मामले की जानकारी की। अपर समाहर्ता ने डीएम के आदेश पर सिविल सर्जन को पूरी सूची सौंपते हुए हरेक लाभार्थी का फिर से सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा। इसमें एसकेएमसीएच प्रबंधन से भी पूछताछ होगी कि आखिर जिंदा लोगों के नाम मृतकों की सूची में कैसे अपलोड कर दिया गया।

बताया जाता है कि अब तक पकड़ में आए दोनों मामले एसकेएमसीएच से जुड़े है। आशंका है कि 805 लोगों की सूची में और भी ऐसे मामले हो सकते है। जिसमें जिंदा लोगों को मृत बताकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया हो और उनका आवंटन भी राज्य सरकार से मिल चुका हो।

जिले में कोविड मृतकों की सूची में झोल नजर आ रहे है। शुरूआती जांच में मृतक बताए गए दो लोग जिंदा मिले हैं, वहीं अब तक 10 नाम ऐसे मिल चुके हैं, जो पड़ोसी जिलों के है। दूसरा जिला होने से उनका भुगतान यहां से नहीं हो सकता।
डीएम प्रणव कुमार का कहना है कि कोविड अनुदान सत्यापन के बाद ही दिया जाता है। सत्यापन के क्रम में त्रुटि पकड़ में आयी है। इस मामले में सिविल सर्जन को फिर से सूची की समीक्षा करने को कहा गया है। अंतिम सत्यापन के बाद ही अनुदान की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।सौजन्य: हिन्दुस्तान
