मुजफ्फरपुर। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) का अस्तित्व अगले साल अप्रैल से खत्म होगा। वहीं डीआरडीए से होने वाले कार्य जिला परिषद के माध्यम से होगा।
इससे जिला परिषद का अधिकार और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव (भारत सरकार) ने राज्य सरकार को निर्देश पत्र जारी कर दिया है।
डीआरडीए कार्यालय को जिला परिषद में मर्ज होने को लेकर एक गाइडलाइन तय की गई है
इसके मुताबिक, डीआरडीए के स्टाफ अपने पैटर्नल डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। हालांकि, डीआरडीए में भी दो तरह के कर्मचारी काम कर रहे है।
तकनीकी सेक्टर के कर्मचारी अलग-अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं, इस विभाग के भी कुछ मूल कर्मचारी है।
इनकी नियुक्ति भी दूसरे विभाग में होगी। इधर, ग्रामीण विकास विभाग ने डीआरडीए से संचालित योजनाओं को हर हाल में 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का आदेश दिया है।
योजनाओं को पूरा करने लिए महीने के हिसाब से टारगेट तय करने के लिए कहा गया है, ताकि नए वित्तीय साल 2022 में जिला परिषद से योजनाओं का काम होगा।
डीआरडीए से पीएम आवास, मनरेगा, जनजीवन हरियाली और शौचालय निर्माण की योजना चलती है। सौजन्य : प्रभात खबर
