मुजफ्फरपुर। मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना) की जांच में अनियमितता का खुलासा होने के बाद भी अधिकारियों की कार्रवाई धीमी गति से चल रही है।
पीएम पोषण योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के डीईओ को इस संबंध में निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया है कि आगामी 15 जनवरी तक वसूसहित सभी जिलों के डीईओ को इस संबंध में निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि आगामी 15 जनवरी तक वसूली कर रिपोर्ट सौंपे।
जानकारी हो कि यह मामला पिछले आठ साल से चल रहा है। 2013 में अधिकारियों ने इस अनियमितता को पकड़ा था। अधिकारियों ने सूबे के 38 जिलों में राशि का गबन पकड़ा था।
उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिले के 240 स्कूलों में अनियमितता पकड़ी गई थी। इसमें 131 स्कूलों से राशि वसूली की गई थी। इस मामले में 16 विद्यालयों के हेडमास्टरों ने डीईओ के यहां दया याचिका दायर की थी।
वहीं 93 विद्यालयों लाखों रुपये अभी भी बकाया है। 50 स्कूलों से अधिक हेडमास्टर इस जांच के खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट का फैसले आने तक इन लोगों पर कार्रवाई रोक दी गई है।



