मुजफ्फरपुर। जिले में आपदा से निपटने के लिए सरकार राशि आवंटित करती है। यह राशि जिला स्तर पर खर्च की जाती है, लेकिन इसका लेखा-जोखा नहीं रखा जाता।
इसके कारण यह राशि के गबन होने की आशंका बनी रहती है। बताया जाता है कि जिले में विगत 15 सालों से राशि का हिसाब-किताब विभाग को जमा नहीं किया गया है।
अलग-अलग वर्षो में राशि की निकासी की गई एवं सहायक अनुदान की आवंटित राशि का समायोजन नहीं किया गया है। करीब यह राशि 120 करोड़ है। पिछले वर्ष दस पत्र भेजने के बाद भी राशि का समायोजन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने ना’राजगी जताई है।
उन्होंने अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन को पत्र भेजकर राशि का समायोजन 15 दिनों में कराने को कहा है। अपर सचिव द्वारा जारी पत्र के साथ अलग-अलग वर्षो में निकासी और समायोजित की गई राशि को देखने से बड़ी ला’परवाही सामने आ रही है।
वर्ष 2006-07 में निकासी किए गए 9.50 लाख रुपये में अब तक महज 54.87 रुपये का समायोजन किया गया है। इसी तरह 2007-08 में 10.50 लाख रुपये की निकासी के वि’रुद्ध महज दो हजार रुपये समायोजित किए गए। इसके अगले वर्ष भी इतनी ही राशि की निकासी हुई, मगर समायोजन महज चार हजार रुपये का हुआ।
वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल निकासी 7.81 करोड़ रुपये में से महज 4.57 लाख का समायोजन किया गया है। 7.75 करोड़ रुपये का हिसाब अब भी दिया जाना है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2010-11 में 49.40 करोड़ रुपये में से महज 63.52 लाख रुपये ही समायोजित किए गए।

इसी वित्तीय वर्ष के 48.77 लाख रुपये का हिसाब दिया जाना है। इसके अगले वर्ष 5.22 करोड़ रुपये में से महज 7.21 लाख रुपये का ही समायोजन किया गया। 5.14 करोड़ का हिसाब लंबित है।
वित्तीय वर्ष 2012-13 की की बड़ी राशि 91.91 करोड़ रुपये में से 1.41 करोड़ रुपये ही समायोजित किए गए हैं। 90.49 करोड़ रुपये अब भी समायोजित किए जाने हैं। आगे के वर्षो की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। निकासी की दस प्रतिशत राशि का भी समायोजन नहीं होना लापरवाही के साथ गड़बड़ी की ओर भी इशारा करती है। दरअसल जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा से अंचलों और जिला नजारत को राशि उपावंटित की जाती है। अंचलों में ही मुख्य रूप से लापरवाही या गड़बड़ी इस देरी का कारण है। अपर सचिव ने जारी पत्र में कहा कि इतनी बड़ी राशि का समायोजन नहीं होने पर मुख्य सचिव ने भी नाराजगी जताई है।
