अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर किसी भी विषय की पुस्तक पढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने ई-लॉट्स (ई-लाइब्रेरी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स) से सरकारी स्कूलों की किताबें भी डिजिटल किया है। पहले से 12वीं कक्षा तक की सभी पुस्तकों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों के
बिहार : राज्य के शिक्षा विभाग में सुधार लाने के लिए लगातार अपर मुख्य सचिव केके पाठक नए नए फरमान जारी कर रहे हैं. अधिकारिओं को कई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं, दूसरी तरफ इसकी असल सच्चाई कटिहार से सामने आ रही है. जहां बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय तक नहीं है.
बिहार: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में जिस नए स्कूली पाठ्यक्रम को लागू करने की तैयारी हो रही है उसमें बच्चों के संपूर्ण विकास पर फोकस किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 से नए स्कूली पाठ्यक्रम लागू होंगे। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नए पाठ्यक्रम में केंद्र सरकार ने
पश्चिमी चंपारण. बच्चों को खेल-खेल में और इंटरटेनिंग ढंग से पढ़ाने का माॅडल कारगर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है. सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी तौर पर तैयार करने और नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए लगाव पैदा करने के उद्देश्य से सरकार ने नई शिक्षा नीति के
जमुई शहर से दूर ग्रामीण महादलित इलाके में दोनों पैर से दिव्यांग रामजी मांझी अपनी अपंगता को चुनौती देते हुए बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। दिव्यांग होने के बावजूद अपनी मंजिल पाने में कामयाब रहे हैं और समाज में एक मिसाल कायम की है। कुछ ऐसी ही कहानी है घुरघुरिया गांव
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित साइकिल, स्कूल ड्रेस, स्कॉलरशिप समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने की लिए छात्र-छात्राओं की 75 फीसदी हाजिरी फिर से अनिवार्य हो गई है। यह मौजूदा शैक्षिक सत्र 2022-23 से ही फिर से प्रभावी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह
नालंदा : सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होना, कुव्यवस्था, अनुशासनहीनता की शिकायतें आम है। हर रोज आप ऐसी खबरों से रुबरू होते रहते होंगे। वहीं नालंदा में एक ऐसा स्कूल है, जहां नामांकन के लिए बच्चों में काफी उत्सुकता रहती है। जी हां… नालंदा के रहुई प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय सोसन्दी की तस्वीर और
शेखपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बदतर है. आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के होने के बजाय गाय-भैंसें बंधी रहती हैं. सरकारी धन से बना यह केंद्र तबेले में तब्दील हो चुका है. सदर थाना क्षेत्र कि करीहियो गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के भवन को देखकर इसकी स्थिति के बारे में
नालंदा में इस बार बिहार बोर्ड से 42 हजार 706 मैट्रिक के परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। इसके अलावा दूसरे बोर्ड से भी हजारों बच्चे दसवीं का इम्तिहान पास कर चुके हैं। अब बच्चे स्कूल व कॉलेज के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। नालंदा में कुल 283 स्कूल तो 31 कॉलेजों में बिहार
शिक्षकों को वेतन भुगतान के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान के लिए सभी डीपीओ (स्थापना) को जरूरी निर्देश दिया। हर महीने के प्रथम शनिवार को जिला में कैंप लगाकर वेतन भुगतान संबंधी मामले का निपटारा करें अब शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए डीपीओ
बिहार में पढ़ाई की सूरत कब सुधरेगी ये खुद भगवान भी नहीं बता सकते जबकि राज्य में स्कूल और कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था मोटा-मोटी भगवान भरोसे ही चल रही है। राज्य की राजधानी पटना के दिल में बसे कंकड़बाग में एक स्कूल कैंपस है जिसमें सात स्कूल चलते हैं। दो हाई स्कूल और पांच मिडिल
